भारत में किसी व्यक्ति या किसी कंपनी द्वारा बनाई गई हर वस्तु या सेवा पर वस्तु एवं सेवा कर(Goods And Services Tax-GST) टैक्स लगाया जाता है, सर्विस टैक्स को GST के रूप में ही प्राप्त किया जाता है, और हम इस आर्टिकल द्वारा जानेंगे की GST क्या है, GST कैसे काम करता है?
GST क्या है?
वस्तु और सेवा कर (GST) यह एक टैक्स है जो आपको वस्तुओं की खरीद या सेवाओं के उपयोग के लिए चुकाना पड़ता है। इस टैक्सेशन प्रणाली का मुख्य लक्ष्य अन्य टैक्सों को एक दूसरे के साथ मिलने से रोकता है, और यह पूरे भारत में प्रभावी है। जो कई अन्य अप्रत्यक्ष करों, जिससे मूल्य वर्धित कर, सेवा कर, खरीद कर, कस्टम ड्यूटी, आदि का प्रतिस्थापन जीएसटी एक ऐसा कर है जो भारत में कई वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है।
कई प्रकार के करों को हटाकर उनके स्थान पर जीएसटी नामक कर लाया गया है। इसे 1 जुलाई 2017 से भारत में लागू किया गया था, और यह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपयोग में है।
भारत में GST कैसे काम करता है?
वर्तमान में, भारतीय टैक्स संरचना दो तरह के टैक्स में विभाजित है – प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं जो केवल इनकम अर्जित करने वाले व्यक्ति द्वारा भुगतान किया जाता है। इसका एक उदाहरण इनकम टैक्स है, जहां आप इनकम अर्जित करते हैं और उस पर टैक्स का भुगतान करने के लिए एकमात्र व्यक्ति जिम्मेदार होता है।
अप्रत्यक्ष करों के मामलों में, टैक्स का बोझ किसी व्यक्ति पर डाला जा सकता है। इसका मतलब यह है कि जब कोई दुकानदार अपनी बिक्री पर सर्विस टैक्स का भुगतान करता है, तो वह टैक्स का बोझ अपने ग्राहक पर स्थानांतरित कर सकता है। पिछली टैक्स प्रणाली में, ग्राहक वस्तु की कीमत और सर्विस टैक्स का भुगतान करता था ताकि दुकानदार सर्विस टैक्स जमा कर सके और सरकार को भुगतान कर सके। इसका मतलब है कि ग्राहक न केवल उत्पाद की कीमत चुकाता है, बल्कि उसे टैक्स भी चुकाना पड़ता है,
इसका अर्थ यह है कि जब भी वह कोई वस्तु खरीदता है तो दुकानदार को अधिक कीमत चुकानी पड़ती है क्योंकि जब वह थोक व्यापारी से खरीदता है तो उसे कर देना पड़ता है। उस राशि को वसूलने के साथ-साथ सरकार को भुगतान किए गए सर्विस टैक्स को वसूल करने के लिए, वह अपने ग्राहक से अतिरिक्त राशि लेता है। लेन-देन के दौरान, दुकानदार के पास ग्राहक पर टैक्स का बोझ डालने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होता है।
जीएसटी लागू करने की जरूरत क्यों पड़ी?
भारत में पुराने टैक्स कानूनों में, केंद्र सरकार को वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर टैक्स एकत्र करने का अधिकार था। और वहीं राज्य सरकारों को वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री पर टैक्स वसूलने का अधिकार था।
सबने अपने-अपने हिसाब से टैक्स बनाए और कैटेगरी तय कर थी। इस स्थिति में प्रत्येक वस्तु पर अनेक टैक्स लगाये जाते थे। कभी-कभी टेक्स के ऊपर टैक्स जोड़े जाने की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती थी। छोटे व्यवसायों और व्यापारियों के लिए, उनके नियमों से निपटना एक कठिन बहुत मुश्किल था।
इन मुद्दों को ठीक करने के लिए, GST को एक एकीकृत(Integrated) कानून के रूप में पेश किया गया है जिसे उत्पादन से लेकर बिक्री तक वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर लागू किया जा सकता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर टैक्स एकत्र करने का GST का सिर्फ एक आधार तय कर दिया गया इसके लिए टैक्सेशन कानूनों में बदलाव किए गए और संसद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया अपनाई गई।
GST के प्रकार-
जीएसटी के चार प्रकार हैं, प्रत्येक के अपने लाभ और कमियां हैं। आइए प्रत्येक पर विस्तार से नज़र डालें।
राज्य वस्तु एवं सेवा कर State Goods and Services Tax (SGST)
यह राज्य सरकार द्वारा राज्य के अंदर वस्तुओं और सेवाओं के लेनदेन पर लगाया जाने वाला कर है।। राजस्व(Revenue) उस राज्य द्वारा एकत्र किया जाता है जहां विचाराधीन(Under Consideration) लेनदेन किए गए थे।
केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर Central Goods And Services Tax (CGST)
यह वस्तुओं और सेवाओं के अंतरराज्यीय लेनदेन पर लगने वाला टैक्स है। केंद्र सरकार इस टैक्स से उत्पन्न राजस्व एकत्रित करती है।
एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर Integrated Goods And Services Tax (IGST)
यह वस्तुओं और सेवाओं के अंतरराज्यीय लेनदेन और आयात व निर्यात पर लागू होता है। इस IGST टैक्स को राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही साझा करती है।
केंद्र शासित प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर Union Territory Goods and Services Tax (UTGST)
यह टैक्स केंद्र शासित प्रदेश में लगाया जाता है और केंद्र शासित में किए गए सभी वस्तु एवं सेवा के लेनदेन पर लगाया जाता है।
जीएसटी की प्रमुख विशेषताएं
सरकार ने एक नई कर प्रणाली लागू की है, जिसे GST के नाम से जाना जाता है, जिसका उद्देश्य पुरानी टैक्स प्रणाली की कमियों को सुधारना है। इस नई प्रणाली की कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं।
उत्पादन की बजाय उपभोक्ता पर टैक्स
GST सिस्टम में, जब कोई वस्तु या सेवा बेची जाती है तो टैक्स एकत्र किया जाता है। वस्तुओं या सेवाओं की अंतिम कीमत पर GST लागू टैक्स शामिल होता है। वस्तु या सेवाओं का विक्रेता इसे उपभोक्ता (ग्राहक) से वसूल करता है। बाद में उसे सरकार के खाते में जमा करा दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि GST वसूलने की जिम्मेदारी वस्तु या सेवाओं के विक्रेता पर है। जब भी खरीदने-बेचने की प्रक्रिया होती है तो GST चुकाना पड़ता है।
इनपुट क्रेडिट सिस्टम से टैक्स वापसी
किसी वस्तु के उत्पादन से लेकर अंतिम उपभोक्ता के हाथों में पहुंचने तक कई बार खरीदने और बेचने की प्रक्रिया होती है। यानी हर खरीद और बिक्री पर टैक्स देना होता है। इस प्रकार, अंतिम उपभोक्ता तक पहुँचने तक वस्तु बहुत महंगी हो गई होगी। हालांकि, ऐसा नहीं होता है क्योंकि इनपुट क्रेडिट सिस्टम मौजूद है, जो बनाने वाले को टैक्स रिफंड प्राप्त करने की अनुमति देता है, भले ही टैक्स अंतिम चरण में लगाए जाने से पहले ही जमा कर दिया गया हो।
टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं चढ़ेगा
पुरानी टैक्स सिस्टम में एक ही वस्तु पर कई तरह के टैक्स लगाए जाते थे और कई मामलों में टैक्स के ऊपर टैक्स भी लगाए जाते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि कई आइटम दो या दो से अधिक श्रेणियों में आते थे। अब GST आने से यह समस्या खत्म हो गई है। क्योंकि अब GST का भुगतान अंतिम उपभोक्ता को ही करना होगा। अगर किसी को GST चुकाना पड़ा है तो, उसका पैसा टैक्स क्रेडिट सिस्टम से एडजस्ट हो जाता है।
पूरी तरह ऑनलाइन सिस्टम
GST सिस्टम में सारी खरीद-बिक्री की जानकारी ऑनलाइन अपडेट होती है। हर सौदे की रसीद, सप्लाई लेने वाले और सप्लाई देने वाले, दोनों के पास होती है। दोनों अपनी-अपनी रसीदों की मदद से टैक्स क्रेडिट पा सकते है। अगर डील मेल नहीं खाती है तो समस्या पकड़ी जाएगी। हर स्तर पर GST जमा करने की जिम्मेदारी कारोबारी की होती है, इसलिए वह टैक्स भुगतान की चेन नहीं तोड़ेगा। कोई भी अपना क्रेडिट खोना नहीं चाहता।
FAQ- GST In Hindi
जीएसटी रिटर्न क्या है?
यह GST के तहत पंजीकृत व्यवसायों के लिए वार्षिक GST रिटर्न है। आपको पूरे वर्ष के लिए अपनी खरीद और बिक्री गतिविधियों के साथ-साथ अपने टैक्स भुगतान का विवरण देने की आवश्यकता है। आपके GST रिटर्न (GSTR-9) को दाखिल करने की समय सीमा प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर तक की होती है।
जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं?
GST चार की होती है- राज्य वस्तु एवं सेवा कर, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर और केंद्र शासित प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर
