भारत में इनकम टैक्स छूट की सीमा से अधिक कमाने वालों को इनकम टैक्स देना पड़ता है। लेकिन, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सिक्किम राज्य में लोगों को इनकम टैक्स देने से छूट प्राप्त है। सिक्किम में रहने वाले लगभग 95% लोगों को इनकम नहीं देना पड़ता है, चाहे वे कितना भी कमा लें। सिक्किम के भारत संघ में विलय के बाद से वहां के लोगों को आयकर देने से छूट दी गई है।
पूर्वोत्तर(Northeast) के सभी राज्यों को संविधान के एक्ट 371A के तहत विशेष दर्जा प्राप्त है। यही कारण है कि देश के अन्य हिस्सों के लोगों को इन राज्यों में संपत्ति या जमीन खरीदने की अनुमति नहीं है। सिक्किम के मूल निवासियों को इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 10(26AAA) के तहत इनकम टैक्स से छूट प्राप्त है। अर्थात, उन्हें अपनी इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है।
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इनकम टैक्स कानून के तहत सिक्किम के मूल निवासियों को छूट मिलती है। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद सिक्किम के करीब 95% लोग इस छूट के दायरे में आ गए हैं। पहले यह छूट केवल सिक्किम विषय प्रमाण पत्र रखने वालों और उनके वंशजों को दी जाती थी। वह सिक्किम नागरिकता संशोधन आदेश, 1989 के तहत भारतीय नागरिक बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा 26 अप्रैल, 1975 (सिक्किम के भारत में विलय से एक दिन पहले) तक सिक्किम में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को सिक्किम के मूल निवासी का दर्जा दिए जाने के बाद, 95 प्रतिशत आबादी कर दायरे से बाहर हो गई है।
माना जाता है कि सिक्किम की स्थापना 1642 में हुई थी। 1950 के भारत-सिक्किम शांति समझौते के अनुसार सिक्किम भारत के संरक्षण में है। 1975 में इसे पूरी तरह से भारत में शामिल कर लिया गया। सिक्किम के शासक राजा थे। उन्होंने 1948 में सिक्किम इनकम टैक्स मैनुअल जारी किया।
भारत में विलय की शर्तों में सिक्किम के लोगों के लिए इनकम टैक्स से छूट भी शामिल थी। इस शर्त को ध्यान में रखते हुए, भारतीय इनकम टैक्स एक्ट की धारा 10 (26AAA) ने सिक्किम के मूल निवासियों को इनकम से छूट प्रदान की है।
